पटना। राजेन्द्र तिवारी
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में जल्द ही सात नये केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को की।उन्होंने कहा कि यह विवि महज एक परंपरागत विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि इसे ज्ञान का केंद्र बनाना है। जिन सेंटरों की स्थापना होगी, उनमें पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, जर्नलिज्म, सेंटर ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और रिवर स्टडीज शामिल हैं। इनमें कुछ पर काम शुरू भी हो गया है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को पटना में विश्वविद्यालय के नये भवन का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदियों तक इसकी अलग पहचान ज्ञान को लेकर बने, यह हमारा लक्ष्य है। बिहार फिर से अपने गौरव की उस ऊंचाई को प्राप्त करे, पदाधिकारी इस बात को अच्छी तरह से समझें और इसी अनुसार कार्य करें। ऐसा नहीं कि हमारी परिकल्पना कुछ है और आपलोग किसी अन्य कार्य में व्यस्त रहें। ऐसा होने पर मुझे तकलीफ होगी। इस विश्वविद्यालय से बीएड को लिंक करने पर उन्होंने आश्चर्य जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नये सेंटरों की स्थापना को लेकर निदेशकों की नियुक्ति कर लें, ताकि कार्य तेजी से शुरू हो। संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं अपने एमएलसी कोष की राशि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए दूंगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि रिवर स्टडीज के लिए राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने अपने सांसद कोष की राशि देने के लिए कहा है। लोगों की अधिक-से-अधिक भागीदारी हम इसमें चाहते हैं। मुझे खुशी है कि नैनो साइंस की पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट की स्थापना यहां की गई है। मौके पर विधान पार्षद रणवीर नंदन ने अपने एमएलसी कोष से सेंटर के लिए राशि देने की इच्छा जाहिर की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको देना है तो आप ही इसकी घोषणा भी कर दें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इग्नू के नये भवन और राज्य के विभिन्न जिलों के 402 शैक्षणिक भवनों का भी उद्घाटन किया। वहीं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस मौके पर घोषणा की कि अब राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेज कर्मियों की नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से होगी। गौरतलब हो कि अभी तक विश्वविद्यालय स्तर से ही नियुक्ति का प्रावधान है। हालांकि कई वषों से इनकी नियमित नियुक्ति नहीं हुई है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।
