प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के कार्ड्स बांटे

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हल्द्वानी। अनीता रावत

दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रत्येक माह पेंशन देने की महत्वाकांक्षी योजना ’’प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’’ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात से किया। इसका सीधा प्रसारण उप श्रम आयुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को भी दिखाया गया।


क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आशीष कुमार ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के भविष्य को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के माध्यम से कामगारों को बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन उनके जीवन-यापन करने एवं आत्म निर्भर बनाए रखने सक्षम होगी। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों से भविष्य में पेंशन के माध्यम से आजीविका के लिए पेंशन उपलब्ध कराने वाली इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। यहां योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करा चुके श्रमिकों को कार्डों का भी वितरण किया गया। 127 असंगठित क्षेत्र के कामगारों-फेरी लगा कर सामान बेचने वाले, रिक्शा-ठेला चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाले आदि क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन देने के लिए योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के ऐसे मजदूर जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा न हो योजना के पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत मजदूरों को अपनी आयु वर्ग के अनुसार हर महीने एक निश्चित राशि का प्रीमियम देना होगा। जितना प्रीमियम होगा, उतने रुपये की सब्सिडी सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। योजना के अन्तर्गत न्यूनतम मासिक प्रीमियम की 55 रूपये प्रतिमाह, अधिकतम 200 रूपये प्रतिमाह है जोकि प्रथम प्रीमियम के पश्चात व्यक्ति के खाते से आॅटो डेबिट के माध्यम से जमा होेते रहेंगे। योजना में यदि किसी पेंशन धारक ने किसी कारणवश लगातार योगदान नहीं किया है, तो उसे सम्पूर्ण बकाया राशि और सरकार की ओर से किए गए विलंब शुल्क का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।
इस मौके पर उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त कमल जोशी, दिनेश बिष्ट, मीनाक्षी काण्डपाल, खण्ड विकास अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिनेश जोशी आदि मौजूद रहे।

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