पटना। राजेन्द्र तिवारी
किफायती आवासों पर जीएसटी की दर कम करने के बिहार के प्रस्ताव को जीएसटी कौंसिल ने स्वीकार कर किफायती आवास प्रक्षेत्र को बड़ी राहत दी है। इससे पटना जैसे शहरों के आवास प्रक्षेत्र जो पिछले कई वर्षों से जीएसटी की अधिक दर के कारण मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उन्हें अब सीधा लाभ मिलेगा। यह बात बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जीएसटी कौंसिल की 33 वीं बैठक के बाद कही।
उन्होंने कहा कि बिहार में पटना जैसे शहरों में 90 वर्ग मीटर एरिया तक और 45 लाख कीमत वाले आवासों के साथ ऐसे गैर किफायती आवासीय परियोजनाओं को भी इसका लाभ मिलेगा जिसके 15 प्रतिशत एरिया में व्यावसायिक निर्माण किया गया हो। यानी आवासीय परियोजनाओं को 15 फीसदी तक व्यावसायिक निर्माण की छूट दी गयी है।
