देहरादून। अनीता रावत
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार वर्ष 2025 तक राज्य के हर गांव को सड़क से जोड़ने और शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास कर रही है। सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों की भी पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है।
मंगलवार को उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की राह पर बढा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार उत्तराखंड के लिए बीते पांच साल में एक लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत कर चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साल 2025 तक सभी गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने और सभी शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। उड़ान योजना के तहत हेली सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन के अनुसार सिखों के पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहब को रोपवे और केदारनाथ धाम को केबल कार से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है।
उत्तराखंड को सांस्कृतिक – आध्यात्तमिक केंद्र बनाने की दिशा में काम करते हुए सरकार कैंचीधाम के विकास के लिए भी 60 करोड़ स्वीकृत कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन राज्य आंदोलनकारियों को पहले प्रतिमाह 3100 पेंशन प्राप्त हो रही थी, उन्हें अब 4500, जबकि जिन्हें 5000 प्रति माह पेंशन मिल रही थी, उन्हें अब 6000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। वहीं जनपद मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास और जिलों में जरूरत के अनुसार काम काजी महिलाओं के लिए भी अलग छात्रावास बनाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में 48 घंटे तक रुकने वाली प्रसूता को ईजा बोई शगुन योजना के तहत 2000 रुपए की धनराशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को टीएचआर सुविधा और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेनेटरी नैपकीन वेंडिंग मशीन स्थापित की जाएगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों की निशुल्क हीमोग्लोबीन जाँच और 104 हेल्पलाइन के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श मिलेगा। आरोग्य उत्तराखंड के तहत क्रोनिक डीजीज के इलाज में ली जाने वाली दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएंगी। देहरादून और हल्द्वानी में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना।
