देहरादून। अनीता रावत
उत्तराखंड में जल्द भू-कानून का खाका तैयार होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है।
मानसून सत्र में लगातार तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री ने जमकर घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
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समिति वर्तमान भू-विधियों का अध्ययन करेगी और सुझाव लेगी। समिति इसके आधार पर सरकार को रिपोर्ट देगी। धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश ऐसी व्यवस्था लागू करने की है जिससे प्रदेश का औद्योगिक विकास भी न रुके। साथ ही पलायन को रोकने के लिए भी यह सहयोगी हो। वहीं राज्य के डिग्री कालेज के एक लाख छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार मुफ्त टैबलेट देगी। इसके साथ ही कोरोना महामारी में जनसेवा करने वाले पुलिस, ग्राम्य विकास और राजस्व कर्मचारियों को 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोविड की वजह से विधायक निधि में की जा रही एक करोड़ रुपये की कटौती भी बंद कर दी गई है। यही नहीं विधायक निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए की गई एक करोड़ की कटौती वापस लेने, कैंट बोर्ड क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों का हाउट टैक्स माफ करने, समूह ख के पदों की नौकरियों में अभ्यथियों की अधिकतम आयु एक साल बढ़ाने, पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर स्तर तक सभी को 10-10 हजार रुपये बढ़ाने की भी सीएम ने घोषणा की। वहीं पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को दस-दस हजार देने का ऐलान किया।
