देहरादून। अनीता रावत
राज्य सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब लीज की जमीन पर होम स्टे बन सकेगा। होम स्टे के लिए सब्सिडी 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दी है। साथ ही कैबिनेट ने राज्य की खेल नीति पर भी मुहर लगा दी है।
मंगलवार शाम को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकारी प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 30 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक होम स्टे निर्माण के लिए निजी भूमि की आवश्यकता होती थी। अब सरकार ने इसमें रियायत दे दी है और लीज की जमीन पर भी होम स्टे खोलने की अनुमति कर दी है। लीज की जमीन पर भी होम स्टे निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अधिकतम सब्सिडी लागत के 50 फीसदी या अधिकतम 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन पर भी अंकुश लग सकेगा। सरकार ने पीआरडी जवानों व भोजनमाताओं मानदेय बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत भोजनमाताओं को पहले प्रति माह दो हजार रुपए मिलते थे, अब उनका मानदेय प्रति माह एक हजार रुपए बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें हर माह तीन हजार रुपए का मानदेय मिलेगा। राज्य में लगभग 29 हजार भोजनमाताएं हैं। इसी तरह पीआरडी जवानों को अब तक प्रति दिन 500 रुपए की दर से भुगतान किया जाता था, कैबिनेट ने अब इसमें प्रति दिन 70 रुपए की बढ़ोत्तरी कर दी है। इस तरह पीआरडी जवानों को अब प्रति दिन 570 की दर से भुगतान किया जाएगा। इन्हें कुल मिलाकर प्रति माह 2100 रुपए तक की नई बढ़ोत्तरी हुई है।
