लखनऊ, टीएलआई
आयोग बनाकर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा फिर निकाय चुनाव कराया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बातें कहीं। साथ ही सरकार इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग, नगर विकास विभाग व न्याय विभाग के अधिकारी के साथ बैठक किया। इस दौरान महाधिवक्ता से भी राय ली गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय पर सहमति बनी। साथ आयोग के गठन को लेकर भी चर्चा हुई। यह काम समाज कल्याण विभाग को करना है। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। यदि जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट फैसले के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।
