कोलकाता। क्या टीमएसी नेता शाहजहां शेख की आतंकियों से संबंध है। राज्यपाल के निर्देश पर इस संबंध में जांच शुरू हो गई है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्राधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करने तथा आतंकवादियों के साथ उनके कथित संबंधों की जांच करने का निर्देश दिया है। बोस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि टीएमसी नेता ने शायद हद पार कर दी। शेख के आतंकवादियों से कथित संबंध होने की राज्यपाल की टिप्पणियों की सत्तारूढ़ टीएमसी ने रविवार को तीखी आलोचना की। राज भवन से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रमुख को दोषी को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। बयान में कहा गया है कि राज भवन के शांति कक्ष में यह शिकायत मिली कि शाहजहां शेख को कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के साथ कुछ नेताओं का समर्थन हासिल है, इसके बाद राज्यपाल ने पुलिस प्रमुख को दोषी को फौरन गिरफ्तार करने और इसके अनुपालन की जानकारी देने का निर्देश दिया। राज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हम नहीं जानते कि उनकी टिप्पणियों का आधार क्या है। संविधान के अनुसार, राज्यपाल राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर काम करते हैं। फिर वह बिना किसी ठोस रिपोर्ट या सबूत के ऐसी टिप्पणियां कैसे कर सकते हैं? वह यहां समानांतर सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं। भाजपा की बंगाल इकाई ने भी ईडी अधिकारियों पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने की घटना में सीमा पार के तत्वों और रोहिंग्या शरणार्थियों की संलिप्तता के आरोप लगाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हम कहते रहे हैं कि शुक्रवार को ईडी अधिकारियों पर हमले में सीमा पार के तत्व और रोहिंग्या शामिल थे। राज्यपाल ने जो कहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर शाहजहां को गिरफ्तार किया जाता है तो इससे भ्रष्टाचार और आतंकवाद में शामिल लोगों के बीच एक बड़े गठजोड़ का खुलासा होगा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने रविवार को पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर हमला बोला और कहा कि राज्य की स्थिति मणिपुर से भी बदतर है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि लोगों ने राज्य में इस सरकार को वोट दिया। यह जो कर रही है उसके लिए लोग इसे दंडित करेंगे। केंद्र सरकार सुझाव देने और रखरखाव के लिए मदद की पेशकश करने का अपना काम कर रही है।
