नई दिल्ली। अर्पणा पांडेय
एनकाउंटर के जरिये त्वरित न्याय देने के चलन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हम कमियों को दूर करें, जिससे कि कई बार अदालत के आदेश की भी अनदेखी हो जाती है।
मिश्रा की उपस्थिति में विज्ञान भवन में एनएचआरसी और राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) ने सहयोग के नए क्षेत्रों को तलाशने के लिए बैठक की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनएचआरसी और एसएचआरसी की बैठक मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए सहयोग के समान एवं नए क्षेत्रों को तलाशने के मकसद से हुई है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद विभिन्न एसएचआरसी की ओर से मानवाधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन की दिशा में अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तौर-तरीकों और एवं गतिविधियों को साझा करना है। एनएचआरसी और एसएचआरसी मानवाधिकार संरक्षण आयोग कानून-1993 के तहत संचालित होते हैं। एसएचआरसी राज्य स्तर पर स्वतंत्र इकाइयां होती हैं और वे एनएचआरसी के तहत नहीं आते हैं। मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर कहा था कि एनएचआरसी पिछले 28 वर्षों से काम कर रहा है, हालांकि कई शक्तिशाली देशों में अभी तक ऐसी संस्थाएं स्थापित नहीं हुई हैं। दुनिया की आबादी का लगभग छठा हिस्सा भारत में रहता है। भारत में एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो हर मुद्दे को शांतिपूर्ण और वैध तरीके से हल करती है।
