10 percent reservation in Uttarakhand will not go to jail

देहरादून। अनीता रावत राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश को मंजूरी देते हुए उत्तराखंड में गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया है। अध्यादेश में प्रावधान है कि जानबूझकर इसका उल्लंघन करने वाले नियुक्त प्राधिकारी या अधिकारी को तीन माह तक की जेल और 20 हजार रुपये तक […]