आर्थिक आरक्षण

नई दिल्ली| नीलू सिंह सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले की समीक्षा करेगा। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला किया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और संजीव खन्ना की पीठ ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े […]

नई दिल्ली। अब गरीब सवर्णों को भी दस फीसदी आरक्षण मिलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक आरक्षण देने के इस फैसले को अब तक का सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक संविधान में जाति आधारित आरक्षण की ही बात है। भाजपा इसे 56 इंच […]