नई दिल्ली/जयपुर। नीलू सिंह
राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। सरकार की अपील के बावजूद आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक और सड़कों से हटने को तैयार नहीं हैं। इस कारण दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग भी सुचारू नहीं हो पाया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सवाई-माधोपुर और इसके आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं।
गुर्जर संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज के लोग सवाईमाधोपुर के मलारणा डूंगर क्षेत्र में रेल पटरियों पर कब्जा जमाए हुए हैं। इस कारण पांचवें दिन भी दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग बाधित रहा। इससे करीब दो दर्जन ट्रेन को रद्द करना पड़ा, जबकि कई ट्रेन का मार्ग बदला गया।
आंदोलन के कारण कई जगह सड़क पर जाम लगा देने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। इससे लोग को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, धौलपुर जिले में गत रविवार को आंदोलन के हिंसक होने के बाद से दौसा, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली समेत टोंक में निषेधाज्ञा जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील कर चुके हैं, लेकिन गुर्जर समाज के नेता अपनी जिद पर अड़े हैं।
रेलवे ट्रैक पर बैठे गुर्जर समाज के लोगों पर प्रशासन ने सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। सवाई-माधोपुर में जिला कलेक्टर ने गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को नोटिस जारी कर रेलवे ट्रैक जल्द खाली करने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि आंदोलन की वजह से जहां रेल यात्रियों को परेशानी हो रही है, वहीं रेलवे को भी खासा नुकसान हो रहा है।
राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे गुर्जर आंदोलन का हल निकालने के लिए राज्य सरकार बुधवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान कर सकती है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
खेल एवं परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना ने मीडिया को बताया कि बैठक में जो निर्णय हुआ हैं, उससे गुर्जर समाज को बड़ा फायदा मिलेगा। इस पर बुधवार को विधानसभा में औपचारिक फैसला होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार गंभीर है और वह गुर्जर सहित पांच जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बुधवार को गुर्जर आंदोलन समाप्त हो जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, गुर्जरों को आरक्षण के लिए राज्य सरकार नया विधायक ला सकती है। इसके बाद राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र को पत्र लिखकर पांच प्रतिशत आरक्षण का अनुरोध करेगी।
