हल्द्वानी। अनीता रावत
मोबाइल ई-कोर्ट वैन का 15 अगस्त को उत्तराखंड में शुभारंभ होगा। त्वरित न्याय दिलाने की उत्तर भारत में अपनी तरह की पहली योजना है। इससे पहले केवल तेलंगाना राज्य में कोविड के दौरान गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए ई-कोर्ट वैन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी। इसके तहत गवाहों को कोर्ट आए बिना ही घर से ही बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधीश के समक्ष दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी।
प्रथम चरण में प्रदेश के पांच जिलों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ और चम्पावत में ई-कोर्ट मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने जनता को जल्द न्याय दिलाने के लिए ये अभिनव पहल की है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट परिसर में पत्रकार वार्ता में बताया कि मोबाइल ई-कोर्ट का शुभांरभ 15 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान करेंगे। चतुर्वेदी ने कहा कि उत्तराखण्ड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वादों के त्वरित निस्तारण के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। पांच जिलों से शुरू की जा रही मोबाइल ई-कोर्ट धीरे-धीरे प्रदेश के हर जिले में संचालित होगी।
जिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी ने बताया कि ई-कोर्ट वैन जनपद न्यायालयों के लिए होगी और जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश के नियंत्रण में संचालित होगी। प्रथम चरण में दहेज, छेड़-छाड़, दुष्कर्म एवं अन्य वादों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के अलावा केस से जुड़े डॉक्टरों एवं अन्य अधिकारियों को इसका फायदा मिलेगा। मोबाइल ई-कोर्ट में इंटरनेट, कम्प्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य उपकरण सहित न्यायालय समन्वयक भी होंगे। दूरस्थ क्षेत्रों के गवाहों, आईओ, चिकित्सकों को उनके क्षेत्र में ही वैन में बैठाकर उनको वीसी के माध्यम से सीधे कोर्ट से जोड़ा जायेगा।
