पेट्रोल, सोना पर गरम घर और टैक्स पर नरम

अर्पणा पांडेय

देश के हर व्यक्ति के पास घर होगा। घर भी बिजली से रौशन होगा और घर के रसोईघर में होगा गैस। यह लक्ष्य 2022 तक मोदी सरकार पूरा कर लेगी। मोदी सरकार-2.0  के पहले बजट का सारांश कुछ इसी तरह का है। इसके अलावा गांव, गरीब और किसान भी प्रमुखता से सरकार के एजेंडे में हैं। हालांकि निजीकरण और एफडीआई पर सरकार का जोर है। अमीरों पर टैक्स है तो मध्यमवर्ग 14.5 लाख तक आय होने पर अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल की मार सबको झेलनी होगी। हालांकि महिला वित्तमंत्री होने का फायदा महिलाओं को मिला है। महिलाओं के लिए सरकार नारी तू नारायणी’ योजना लांच करेगी। हालांकि सोन पर 2.5 फीसदी शुल्क बढ़ने से महिलाओं को मायूसी हुई।
देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपना पहला केंद्रीय बजट 2019 पेश किया। निर्मला सीतारमण के बजट में एक तरफ घर और इलेक्ट्रिक कार खरीदारी में छूट देकर मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाकर सरकार ने हिसाब बराबर कर लिया है। साथ ही एक संदेश भी है। 
मोदी सरकार-2.0  के पहले बजट में ही स्पष्ट हो गया कि इस बार सरकार के एजेंडे में गांव, गरीब और किसान हैं। हालांकि सीतारमण के इस बजट से अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। वित्त मंत्री ने 5 करोड़ रुपये या उससे ऊपर की आय वाले अमीरों के लिए टैक्स पर लगने वाला सरचार्ज बढ़ा दिया है। इसके अलावा जिनकी आय 2 से 5 करोड़ के बीच है, उनको 3 फीसद का सरचार्ज देना होगा। 5 करोड़ से ऊपर की आय पर 7 फीसद का सरचार्ज देना होगा। वहीं होम लोन के ब्‍याज के पुनर्भुगतान पर पहले जहां सालाना 2 लाख तक की छूट मिलती थी, उसे बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने का प्रस्‍ताव किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण कहा कि सरकार के प्रत्येक योजना के केंद्र में गांव, गरीब और किसान हैं। वित्त मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी। हर व्यक्ति के पास अपना घर होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराए जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतमाला , सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण – शहरी क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटने का काम कर रही हैं और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही हैं। 
सीतारमण ने कहा कि 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा। जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा। खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसके अलावा देश के तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को मिलेगी पेंशन देने की तैयारी है। सीतारमण ने कहा कि तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा। इस सुविधा के लिए बैंक खाते और आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ के टर्नओवर वालों को भी पेंशन मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार ‘नारी तू नारायणी’ योजना लांच करेगी। इसके लिए एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी। इसके साथ ही जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत एक लाख रुपये का कर्ज भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने भारत को मोस्ट फेवरेट एफडीआई देश बनाने की सरकार की पूरी तैयारी है। सीतारमण ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई बढ़ेगी। बीमा में 100 फीसदी एफडीआई का इजाफा होगा। मीडिया में भी विदेशी निवेश को बढ़ाया जाएगा। हालांकि उन्होंने मध्यमवर्ग समेत सभी को झटका भी दिया है। पेट्रोल-डीजल के लिए लोगों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। निर्मला सीतारमण ने एक रुपया सेस और एक रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे शनिवार से पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल की कीमत 2.30 रुपये प्रति लीटर ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।