नई दिल्ली। मोदी सरकार का कार्यकाल 3 जून को पूरा होगा। ऐसे में चुनाव आयोग मार्च में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है। संभावना है कि लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा का चुनाव हो सकता है।
तीन जून को पूरा हो रहे लोकसभा के कार्यकाल को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव किस महीने में और कितने चरण में कराए जाने हैं, यह तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आयोग ने 2004 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की 29 फरवरी को चार चरण में, 2009 में दो मार्च को पांच चरण में और 2014 में पांच मार्च को नौ चरण में कराने की घोषणा की थी। पिछले तीनों लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई के दूसरे सप्ताह में संपन्न करा लिए गए।
सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव कराने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल मई में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है। वही जम्मू कश्मीर विधानसभा भी पिछले साल नवंबर में भंग किए जाने के कारण नई विधानसभा के गठन की छह महीने की निर्धारित अवधि इस साल मई में पूरी होने से पहले राज्य में चुनाव कराना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला हालांकि राज्य में पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की पुष्टि पर ही निर्भर है।
